नेपालको विशिष्टतामा जातीय समस्याको समाधान
- प्रकाश थापा मगर
प्राचीन जातिबारे विवाद
नेपाल विशिष्ट देश हो, तर सापेक्षतामा । सापेक्षतामा यस अर्थमा, नेपालजस्तै विशिष्टता भएका विश्वमा अन्य देशहरू पनि छन् । फेरि पनि हाम्रो देशको परिस्थितिसित अन्य देशको परिस्थिति हुबहु नमिलेको अर्थमा यस्तो सापेक्षता कायम गर्न सकिन्छ । यस प्रकारको विशिष्ट सापेक्षताका धेरै आयाम छन् । तर हामी यहाँ खालि जातीय समस्याको बारेमा चर्चा गर्ने छौँ ।
नेपाली समाजका लागि एउटा विडम्बना यो हो– संसारका धेरै पुरानो देशमध्ये एक भएर पनि मानव शास्त्रीय निष्कर्षप्रति हामीकहाँ अझै पनि विवाद छ । हामीकहाँ प्राचीन जातिसमूह कुन हो : खसआर्य वा मङ्गोलियन ? सुरुवातमा खसआर्यलाई प्राचीन जातिसमूह मान्न तयार नहुने स्थिति थियो । भारतीय आर्यलाई झैँ उनीहरूलाई पनि बाह्रौँ शताब्दीमा मुसलमानी आक्रमणको सामना गर्न नसकेर नेपालतर्फ प्रवेश गरेको मानियो । पछिल्लो समयमा खसआर्यलाई पनि मङ्गोल मूलका प्रजातिलाई जत्तिकै प्राचीन जातिसमूह मान्न थालियो । अब ब्राह्मण–क्षेत्री (खसआर्य), मङ्गोल मूलका जातिसमूह (त्यसमध्ये धेरै आदिवासी जनजाति) र मिश्रित रक्तसमूहका प्रजाति थारू, नेवारलगायतलाई प्राचीन जाति मान्न थालिएको छ । प्रथम संविधान सभावरिपरि यस छलफलमा विदेशी शक्तिकेन्द्रसमेत सक्रिय भएका थिए । यस क्रममा युरोपियन युनियनले जनजाति र आदिवासीको मुद्दामा खेल्न खोज्यो भने भारतीय साम्राज्यवादले भारतीय आर्यलाई उपयोग गर्ने प्रयास गरिरह्यो । तर तत्कालका लागि यो समीकरण सुस्ताएकोजस्तो देखिन्छ ।
पेचिलो पक्ष
त्यसका साथै नेपालमा जातीय समस्याको एउटा पेचिलो पक्ष छ । त्यो हो– जातीय शोषणको हिसाबले दुश्मन शक्ति किटान गर्न हामीकहाँ सजिलो छैन । केही उदाहरणबारे छलफल गरौँ ।
- क. लामो समयसम्म राजा÷राणाले सामन्ती जहानियाँ शासन सञ्चालन गरे । त्यस अर्थमा शाहवंशीय राजा र राणा आदिवासी, जनजाति र दलितको समस्या समाधानमा बाधक बने । तर २००७ सालमा राणाशासन समाप्त भयो । २०७२ सालमा २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनको म्यान्डेटअनुरूप संविधान बनेपछि शाहवंशीय राजतन्त्र विधिवतः समाप्त भयो ।
- ख. पछिल्लो समयमा दलित र जनजातिहरूले खसजाति अहङ्कारवाद वा ब्राह्मणवादलाई दुश्मनशक्ति बताउँदै रहे । तर खसजाति आफै उत्पीडित भएको तथ्य पछिल्लो समयमा प्रखर बन्दै आयो । खसआर्यको बाहुल्यता रहेको कर्णाली क्षेत्रलाई क्षेत्रीय हिसाबले पिछडिएको हुनाले विशेष अधिकार दिनुपर्ने कुरो उठ्यो । अन्ततः मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि कर्णाली प्रदेश नै कायम गरियो । यसरी खसजाति अहङ्कारवाद पनि प्रष्ट दृष्यमा आउनेगरी प्रधान शत्रु सावित हुन सकेन । ब्राह्मणवादको त झनै सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आधार थिएन । सामन्तवादी युगमा ब्राह्मणवादलाई प्रष्ट शासक वर्गीय अवधारण किटानी गर्न सकिन्थ्यो र कर्मकाण्डीय ब्राह्मण प्रष्ट रूपमा सामाजिक–सांस्कृतिक तप्का थियो । अब समय बित्दै जाँदा आधुनिक सूचना, प्रविधि र उद्योग–व्यवसाय पुरानो अवस्थामा रहेन । ब्राह्मण जाति र ब्राह्मण पेशा लोपोन्मुख पेशा बन्न पुग्यो ।
- ग. कुनै बेला ठकुरी जाति त्यस्तै एउटा शासक वर्ग थियो । २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि बचेखुचेको ठकुरी जातिको विशेषाधिकार पनि समाप्त भएको छ । ठकुरी जाति भएकै कारणले पाउने विशेषाधिकार अहिले अस्तित्त्वमा छैन ।
यसरी बदलिँदो परिस्थितिमा कुनै खास जाति वा जातिसमूहलाई जातीय समस्या समाधानसामुको प्रधान शत्रु किटानी गर्न अहिले पनि गाह्रो छ । यसको अर्थ हुन्छ– परम्परागत शासन प्रणालीको अवशेषलाई नै यतिखेर जातीय समस्यासामुको अवरोधको रूपमा किटानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
२०४६ देखि २०६२–६३ सम्म
२०४६ सालअघिको परिस्थिति बेग्लै थियो । त्यतिखेर जातीय आन्दोलन भित्रभित्रै गुम्सिएको थियो । २०४६ सालपछि जातीय समस्या समाधानको दिशामा विस्तारै पहलकदमी अगाडि बढ्यो । “आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन–२०५८” निर्माण भएसँगै ५९ वटा जातिलाई आदिवासी जनजातिको रूपमा नामाकरण गरियो । ती जातिहरू थिए– १. किसान, २. कुमाल, ३. कुशवाडिया ४. कुसन्डा ५. गनगाई, ६. गुरुङ, ७. चेपाङ, ८. छन्त्याल, ९. छैरोतन, १०. जिरेल, ११. झाँगड, १२. डोल्पो, १३. ताङ्वे, १४. ताजपुरिया, १५. तामाङ, १६. तीनगाउँले थकाली, १७. तोक्पेगोला, १८. थकाली, १९. थामी, २०. थारू, २१. थुदाम, २२. दनुवार, २३. दराई, २४. दुरा, २५. धानुक (राजवंशी), २६. धिमाल, २७. नेवार, २८. पहारी, २९. फ्री, ३०. वनकरिया, ३१. बरामु, ३२. बाह्रगाउँले, ३३. बोटे, ३४. भुजेल, ३५. भोटे, ३६. मगर, ३७. माझी, ३८. मार्फाली थकाली, ३९. मुगाली, ४०. मेचे (बोडो), ४१. याक्खा, ४२. राई, ४३. राउटे, ४४. राजवंशी (कोच) ४५. राजी, ४६. लार्के, ४७. लिम्बु, ४८. लेप्चा, ४९. लोपा, ५०. ल्होमी (सिङसवा), ५१. बालुङ, ५२. व्यासी, ५३. शेर्पा, ५४. सतार, ५५. सतार (सन्थाल), ५६. सियार, ५७. सुनुवार, ५८. सुरेल, ५९. हायु ।
उपर्युक्त ५९ आदिवासी जनजातिमध्ये नेकपा (मसाल) ले नेवारलाई जनजाति मानेको छैन भने सो पार्टी र त्यससम्बद्ध जनजाति सङ्गठन अखिल नेपाल जनजाति सम्मेलनले आदिवासी र जनजातिको छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेको छ । तर राज्यपक्षले यो अवधारणालाई अझैसम्म स्वीकार गरेको छैन ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले आदिवासी र जनजातिको एउटै परिभाषा अगाडि सारेको छ । प्रतिष्ठानका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन महासन्धि सङ्ख्या–१६९ को निर्देशिकाले आदिवासीको प्रष्ट परिभाषा दिएको छ । त्यसका लागि तीनवटा आधार उल्लेख गरिएको छ । ती हुन् ः क. आधुनिक राज्य बन्नुअघिको ऐतिहासिक निरन्तरता, ख. भौगोलिक सम्बद्धता, जहाँ उनका पुर्खा रहेका थिए, ग. भिन्न सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक संस्था ।
प्रतिष्ठान र आदिवासी जनजाति महासङ्घले नेपालको सन्दर्भमा अधिकांश जनजाति आदिवासी भएको दावी गरेको छ । यद्यपि जनजाति र आदिवासी सामाजिक प्रवर्ग एक–अर्काको पर्यायवाची नभएको स्वीकारोक्ति उनीहरूको पनि छ । त्यसका बाबजुद अहिले सूचीकृत ५९ जातिमध्ये कुन कुन जाति आदिवासी हुन् ? ५९ जातिभन्दा बाहिर पनि आदिवासी छन् कि छैनन् ? छन् भने ती को को हुन् ? यी प्रश्नको उत्तर अहिले पनि प्राप्त हुन सकिरहेको छैन ।
२०६२–६३ पछि
आदिवासी जनजाति सूचीकरणसम्बन्धी कामको अतिरिक्त २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि, तर २०६२–६३ भन्दा अघि समावेशिताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम भएको पाइँदैन । २०४६ देखि २०६२–६३ सालसम्मको अवधिमा जनजाति आन्दोलनले मूर्त सफलताका लागि काम गरिरहेको थियो । यो अवधिमा खासगरी तथ्याङ्क सङ्कलनमा ध्यान दिएको पाइन्छ ।
आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले ५९ वटा जातिलाई सूचीकरण गरेसँगै आदिवासीका बारेमा विवाद सुरु भयो । खसक्षेत्री समुदायले यसबारे छुट्टै आन्दोलन ग¥यो । त्यसको सम्मिलित परिणाम यो भयो– सबै जात÷जातिको सहभागिता रहनेगरी समावेशिताको अवधारणाले मूर्त रूप प्राप्त ग¥यो । खासगरी निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सवालमा लागु हुनेगरी समावेशी अवधारणा तयार भयो । त्यसअनुसार समानुपातिक निर्वाचनको अभ्यास सुरु भयो । २०६४ र २०७० सालको संविधान सभा चुनाव र २०७४ सालमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व कार्यान्वयन गरियो । यतिबेला जनगणनाको तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर समानुपातिक समावेशिताको आधार तयार गरिएको थियो । त्यसअनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हकमा खसआर्यतर्फ ३१.२ प्रतिशत, आदिवासी जनजातितर्फ २८.७ प्रतिशत, मधेशीतर्फ १५.३ प्रतिशत, दलिततर्फ १३.८ प्रतिशत, थारूतर्फ ६.६ प्रतिशत र मुस्लिमतर्फ ४.४ प्रतिशत आधार तयार गरियो ।
२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा नेपालकै इतिहासमा पहिलो पटक समावेशिताको आधारमा जनप्रतिनिधि चयन गरियो । तीन चरणमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमध्ये पहिलो र दोस्रोलाई आधार बनाउँदा आदिवासी जनजातिको उल्लेख्य मात्रामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको पाइन्छ । तथ्याङ्कअनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको कुल ४०१ गाउँपालिका अध्यक्षमध्ये १६७ र उपाध्यक्षमध्ये १६५, २१५ नगरपालिकाका मेयरमध्ये ६५, २१२ नगरपालिकाको उपमेयरमध्ये ६१, ५,५३७ वडाध्यक्षमध्ये २,१८६, महिला सदस्यमध्ये २,२९५ जना आदिवासी जनजाति समुदायबाट निर्वाचित भएका थिए । त्यसैगरी, स्थानीय तहका कुल १०,९३७ जना सदस्यमध्ये आदिवासी जनजातिका ४,५९७ निर्वाचित सदस्य थिए । त्यस्तै, स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यहरूको कुल सङ्ख्या २८,४७४ मध्ये आदिवासी जनजातिका ९,३५८ जनप्रतिनिधि थिए । यो सङ्ख्या प्रतिशतको हिसाबले ३३.५ प्रतिशत हुन जान्छ ।
समग्र इतिहासको मूल्याङ्कन गर्दा नीति निर्माणको तहमा आदिवासी जनजातिलाई स्थान दिने कार्य स्वागतयोग्य छ । २०७४ सालको तीनै तहको निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले समावेशी आधारअनुसार जनप्रतिनिधिको निर्वाचन ग्यारेन्टी गरेको छ । यो राम्रो सुरुवात हो । अब त्यसको विस्तार राज्यका अन्य संयन्त्रमा पनि गरिनुपर्दछ । त्यसअनुसार अब कार्यपालिका, न्यायपालिका र समग्र राज्यसंयन्त्रमा समावेशी आधार लागु गर्दै जानुपर्दछ । अहिले न्यायपालिका र राज्यसंयन्त्रमा यस्तो समावेशिता अत्यन्तै कम छ । न्यायपालिकाको मात्र प्रसङ्ग उठाउँदा सर्वोच्च अदालतमा २१.०५, उच्च न्यायालयमा ११.५८ र जिल्ला न्यायालयमा ६ प्रतिशतभन्दा कम न्यायाधीश रहेको पाइन्छ । यो प्रतिशत नेवारसहितको हो । नेवारहरू सर्वाेच्च न्यायालयमा १५.७९ प्रतिशत छन् भने उच्च न्यायालयमा ६.९० र जिल्ला न्यायालयमा ४ प्रतिशत छन् । यो प्रतिशतलाई घटाउने हो भने आदिवासी जनजातिको प्रतिशत सर्वाेच्च न्यायालयमा ५.२६ प्रतिशत, उच्च न्यायालयमा ४.६८ प्रतिशत र जिल्ला न्यायालयमा २ प्रतिशतमात्र रहन जान्छ । यसले बताउँछ– न्यायपालिकामा आदिवासी जनजातिको पहुँच अत्यन्तै नगन्य छ । राज्यसंयन्त्रमा पनि स्थिति त्यही प्रकारको छ ।
जनजातिभित्र अल्पसङ्ख्यक
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशको कुल जनसङ्ख्यामा आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्या ९३ लाख ६८ हजार १७८ देखिन्छ । प्रतिशतको हिसाबले आदिवासी जनजाति ३५.४ प्रतिशत देखिन्छन् । यी आदिवासी जनजातिमध्ये अल्पसङ्ख्यक पनि त्यत्तिकै छन् । आदिवासी जनजातिमध्येबाट ५६ वटा जाति अल्पसङ्ख्यकभित्र पर्दछन् । ती हुन्– १. कुमाल, २. घर्ती÷भुलेल, ३. राजवंशी, ४. शेर्पा, ५. दनुवार, ६. माझी, ७. चेपाङ, ८. सुनुवार, ९. सतार÷सन्थाल, १०. झाँगड, ११. गनगाई, १२. थामी, १३. कुलुङ, १४. धिमाल, १५. याक्खा, १६. घले, १७. ताजपुरिया, १८. खवास, १९. दराई, २०. पहरी, २१. भोटे, २२. थकाली, २३. छन्त्याल, २४. ह्योल्यो, २५. बोटे, २६. बरामो, २७. नाछिरिङ, २८. याम्फू, २९. चाम्लिङ, ३०. आठपहरिया, ३१. जिरेल, ३२. दुरा, ३३. मेचे, ३४. बान्तवा, ३५. राजी, ३६. डोल्पो, ३७. व्यासी सौका, ३८. थुलुङ, ३९. लेप्चा, ४०. पत्थरकट्टा÷कुशवाडिया, ४१. मेवाहाङ, ४२. बाहिङ, ४३. हायू, ४४. ल्होपा, ४५. मुन्डा, ४६. किसान, ४७. साङपाङ, ४८. कोचे, ४९. ल्होमी, ५०. खालिङ, ५१. तोप्केगोला, ५२. वालुङ, ५३. लोहोरुङ, ५४. राउटे, ५५. कुसुन्डा, ५६. बिन ।
आदिवासी जनजातिसम्बन्धी विशिष्टिता
नेपालको विशिष्टतामा आदिवासी जनजातिको उपर्युक्त अवस्थितिले कैयौँ तथ्य हाम्राअगाडि प्रस्तुत हुन्छन् । त्यसलाई निम्नअनुसार बुँदाकृत गर्न सकिन्छ :
- आदिवासी जनजाति कुल जनसङ्ख्याको बहुमतमा छैनन् । उनीहरूको जनसङ्ख्या आधाभन्दा कम नै छ ।
- जनजातिभित्रका अधिकांश जातिलाई आदिवासी मानिए पनि जनजातिबाहिर पनि थुप्रै आदिवासी छन् । त्यसकारण आदिवासीको प्रसङ्ग उठाउँदा त्यो विषय जनजातिभित्र मात्र सीमित हुन सक्दैन ।
- जनजातिभित्र पनि सामाजिक स्तर तल–माथि छ । जनजातिभित्र एकातिर, नेवार थकालीजस्ता उन्नत जातिसमूह छन् भने अर्कातिर, लोपोन्मुख, अति सीमान्तकृत, सीमान्तीकृत जातिसमूह पनि छन् ।
- जनजातिमध्ये पनि एकातिर सुविधाबाट बञ्चित उपवर्गभित्र राखिएका मगरको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ । त्यसपछि सीमान्तकृत उपवर्गभित्र राखिएको थारूको सङ्ख्या छ । तेस्रो बहुसङ्ख्या सीमान्तकृत उपवर्गअन्तर्गत तामाङको छ । चौथो बहुसङ्ख्यक उन्नत उपवर्गमा रहेका नेवारको छ । पाँचौँ बहुसङ्ख्या सुविधाबञ्चित समूहमा रहेका राईको छ । अर्कातिर, लोपोन्मुख समूहका वनकरिया, सुरेल, अति सीमान्तकृत समूहका सिया, थुदाम, सीमान्तकृत समूहका फ्री, मुगाल, लार्र्केे, सुविधाबञ्चित समूहका छैरोतन, ताङबे, तीनगाउँले थकाली, बाह्रगाउँले र मार्फली थकालीका निश्चित जनसङ्ख्या किटानी हुन सकिरहेको छैन ।
- आदिवासी जनजातिमध्ये कैयौँका मातृभाषा नै छैनन् । भए पनि उल्लेखनीय सङ्ख्यामा ती जातिले मातृभाषा बोल्दैनन् ।
- भौगोलिक रूपमा हिमाल, पहाड, भित्री मधेश र मधेशको नाममा वर्गीकरण गरिए पनि आदिवासी जनजातिको जनसङ्ख्यालक्षित क्षेत्रमा बहुमतमा छैन । अझै सङ्घीयताका पक्षपातीले प्रस्तुत गरेको प्रदेशमा समेत लक्षित जातिसमूहको बहुमत छैन ।
- नेपालका जनजातिअन्तर्गत जसलाई जाति भनिन्छ, यथार्थमा त्यो जातिसमूह हो । त्यहाँ एउटै जातिभित्र थुप्रै जातिहरू छन् । कतिपय अवस्थामा एउटै जातिभित्रबाट पृथक् सूचीकरणको आवाजसमेत उठ्ने गरको पाइन्छ । जस्तै– मगरभित्र पुन, गुरुङभित्र घले, थारूभित्र दगौरा र राना ।
- २०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा “अन्य” र २०७० सालको दोस्रो संविधान सभायता “खसआर्य” जातीय प्रवर्गभित्र राखिएका ब्राह्मण–क्षेत्री नै अहिलेको नेपालका बहुसङ्ख्यक जाति हुन् । २०६८ को जनगणनाअनुसार उनीहरूको सङ्ख्या नै बढी छ ।
- खस आर्यभित्र मूलतः क्षेत्रीहरूलाई बुझिए पनि यही जातिसमूहभित्र ब्राह्मण पनि पर्दछन् । त्यसकारण यसैवर्गभित्र सुविधासम्पन्न र सुविधा बञ्चित समूह रहेको प्रष्टै छ ।
- एकल जातिसमूह जनसङ्ख्याको प्रसङ्गमा पहाडे क्षेत्री नै १६.५९ प्रतिशत (४३ लाख ९८ हजार ५३) छन् । तर यसभित्र सबै सुविधाबञ्चित समूहका छैनन् । सामान्यतः कर्णाली प्रदेशका खसक्षेत्रीमात्रै सुविधाबञ्चित समूहका हुन् । त्यहीखालको अवस्था मधेशीहरूको पनि छ । मधेशी भनेर वर्गीकरण गरिए पनि सबै मधेशीको सामाजिक स्तर एकै प्रकारको छैन । त्यहाँभित्रै जमिन्दार, सामन्तजस्ता वर्ग पनि छन् ।
समाधानको विकल्प
नेपालको उपर्युक्त जाति÷जनजातिको विशिष्ट अवस्थाले उनीहरूको समस्या समाधानमा पनि त्यस्तै प्रकारको विशिष्टता वा विविधताको अपेक्षा गर्दछ । हाम्रो देशको सामाजिक/जातीय अवस्था अन्य देशसित मिल्दैन भन्ने प्रष्टै छ । त्यसकारण नेपालमा जातीय समस्याको समाधान पनि यहीँको सापेक्षतामा खोजिनुपर्दछ । त्यसरी हेर्दा जातीय समस्याको समाधानका यी रूप विचारणीय मान्न सकिन्छ ।
अन्तर्वस्तु र सारतत्त्वका हिसाबले जातीय समस्याको सम्बोधन दुई प्रकारले हुन सक्दछ : प्रथम– आधारभूत वा निर्णायक रूपले, द्वितीय– सामन्य वा तात्कालिक रूपले । यहाँ आधारभूत रूपले भन्नुको अर्थ निर्णायक रूपले पनि हो । आर्थिक रूपमा जातीय समस्याको समाधान गर्नु आधारभूत वा निर्णायक समाधान हो । मूलतः जातिभन्दा पनि आर्थिकस्तरलाई आधार बनाएर समस्या समाधान गर्नु यसको मूर्त अर्थ हो ।
सामान्य वा तात्कालिक रूपमा जातीय समस्या समाधानको अर्थ हो– जातीय जनसङ्ख्या र सामाजिक स्तरलाई आधार बनाएर समस्याको सम्बोधन गर्नु । जसरी अहिले राज्यपक्षले जनसङ्ख्याको एउटा आधार लिएको छ र सामाजिक स्तरको अर्काे आधार, त्यस आधारमा समावेशिताको मापदण्ड निश्चित गरेको छ । यो नै सामान्य वा तात्कालिक रूपमा समस्याको सम्बोधन हो ।
पहिलो प्रकारको समस्याको समाधान आधारभूत र दिगो प्रकृतिको छ । यसले वास्तविक विपन्न तप्काको समेत समस्यालाई सम्बोधन गर्दछ । तर यस विषय सिधै वर्गसङ्घर्षसित जोडिएको हुनाले वर्तमान राज्यसंरचनाभित्र यसबारे राजनीतिक सहमति कायम हुन सक्दैन । खालि वामपन्थीहरूले मात्र यो नीतिलाई स्वीकार गर्छन् र लागु गर्ने प्रयास गर्दछन् ।
दोस्रो प्रकारले समस्याको सम्बोधन सामान्य र तात्कालिक रूपको मात्र छ । यसले आवरणसम्म स्पर्श गर्दछ, अन्तर्वस्तुसम्म पुग्दैन । आवरणमा यहाँ लक्षित जातिबाटै विषय प्रवेश हुन्छ । लक्षित जातिमध्येबाटै उपस्थिति हुन्छ । तर यहाँको कमजोर पक्ष यो हो– लक्षित जाति भनिए पनि त्यहाँका सबैभन्दा सम्पन्न परिवारले त्यसको फाइदा उठाउँछन् । कारण– लक्षित जातिका सम्पन्न परिवारले मात्र अवसरका लागि योग्यता हासिल गर्न सक्छन् । विपन्न परिवारले त्यो योग्यता हासिल गर्न सक्दैनन् । जस्तै– लोक सेवा आयोगको विज्ञापनमा जुन योग्यता निर्धारित गरिएको हुन्छ, त्यो लक्षित वर्गका विपन्न परिवारले हासिल गर्न नसक्ने हुन्छ । फलस्वरूप लोक सेवाजस्ता विज्ञापनको लाभ उनीहरूले लिन सक्दैनन् ।
जातीय समस्या समाधानको दोस्रो विकल्पअनुसार हामीकहाँ यतिखेर सङ्घीयता अगाडि सारिएको छ । तर सङ्घीयता जातीय समस्या समाधानसित नभएर सार्वभौमसत्तासित सम्बन्धित विषय हो । सम्बन्धित देशको विशिष्ट परिस्थितिमा सार्वभौमसत्ता केन्द्रीकरण गर्ने शासन प्रणाली अपनाउने कि विकेन्द्रीकरण गर्ने शासन प्रणाली अपनाउने ? सङ्घीयताको विषयवस्तु यही हो । भौगोलिक आकारमा सानो, आर्थिक रूपमा पिछडिएको, जातिहरूको मिश्रित बसोबास रहेको, परम्परागत रूपमा धार्मिक, जातीय र सामुदायिक सद्भाव कायम रहेको र भारतीय साम्राज्यवादले नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भू अखण्डता समाप्त पार्न योजनाबद्ध प्रयास गरिरहेको विशेषतायुक्त हाम्रो देशका लागि सार्वभौमसत्ता विकेन्द्रीकरण गर्ने शासन प्रणाली अर्थात् सङ्घीयता अनुपयुक्त भएको प्रष्टै छ । वास्तवमा सङ्घीयता जातीय समस्या समाधानका लागि निर्णय र उचित विकल्प होइन । नेपालको सन्दर्भमा पनि यही निस्कर्ष सत्य हो ।
जातीय समस्या समाधानको सर्वस्वीकार्य पद्धति वा माध्यम स्वायत्त शासन हो । स्वायत्त शासन सङ्घीयताअन्तर्गत पनि लागु हुन सक्छ र एकात्मक शासनअन्तर्गत पनि । सङ्घीयता नेपालका लागि अनुपयुक्त भएको अवस्थामा हामीकहाँ स्वायत्त शासन लागु गर्ने सवाल प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीयताअन्तर्गतको विषय बन्न जान्छ अर्थात् हामीकहाँ प्रजातान्त्रिक, विकेन्द्रीयतासहितको एकात्मक शासनअन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन लागु गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि सर्वप्रथमतः सबै जात÷जातिको मानव विकाससम्बन्धी तथ्याङ्क तयार पारिनुपर्दछ । त्यसका साथै आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, अन्य जातिको अलग अलग सूची तयार पारिनुपर्दछ । त्यस आधारमा स्थानीय स्वायत्त शासनको अभ्यास गर्न सकिन्छ । अहिले हामीकहाँ जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा समावेशिताको आधार तयार पारिएको छ । त्यसलाई तात्कालिक विकल्पको रूपमा लागु गरिनुपर्दछ । त्यसका साथै अर्को आरक्षणको विधि पनि छ । राष्ट्रिय, जातिगत, क्षेत्रगत हिसाबले आरक्षणको सृजनात्मक विकल्प प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । आरक्षण आवधिक प्रकृतिको हुनुपर्दछ । त्यस अवधिभित्र लक्षित जातिको स्तरोन्नति गरिनुपर्दछ ।
अन्तमा एउटा कुरा । जातीय समस्याको समाधानलाई वर्गसित जोडेर लैजानुपर्दछ । आरक्षण लागु गरिँदै गर्दा लक्षित वर्गको विपन्न परिवारले पनि लाभ उठाओस् भन्नेतर्फ हामी सबैको ध्यान जानुपर्दछ । त्यसका लागि खालि शैक्षिक योग्यतालाई मात्र नभएर विशेष प्रकृतिको तालिमलाई पनि आधार बनाउन सकिन्छ । खासगरी अहिले वामपन्थी नेतृत्वको सरकार रहिरहेका बेला जनताको यसप्रतिको अपेक्षा बढी हुनु स्वाभाविकै हो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले त्यसको पक्षमा लगातार र सशक्त ढङ्गले खबरदारी गरिरहनुपर्दछ ।
सन्दर्भ सूची
- राष्ट्रिय जनगणना २०११, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, काठमाडौँ (सङ्कलन हर्क गुरुङ) ।
- आदिवासी जनजाति बुलेटिन, अङ्क १३, २०७१ माघ, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, ललितपुर ।
- नेपालमा आदिवासी महिलाहरुको अधिकार, नेपालले पेस गरेको चौंथो र पाँचौं आवधिक प्रतिवेदनको छायाँ प्रतिवेदन सिड÷सी÷एन.पी.एल÷४–५, जुलाई ११– २९, २०११ ।
- नेपालमा आदिवासी जनजाति महिलाको आर्थिक सशक्तीकरण, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (निफ), काठमाडौं, २०७५ ।
- महासन्धि नं. १६९ को कार्यान्वयन अवस्था (आदिवासी तथा जनजातिसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ कार्यान्वयन अवस्था प्रतिवेदन), राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, ललितपुर, २०७५ चैत्र ।
- नेपालमा को हुन् आदिवासी र जनजाति ?, कुमार योन्जन तामाङ, अनलाइनखबर डट कम, २०७० असोज ९ गते ।
